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केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के अलग अलग कदम उठा रही है. ऐसे में आत्मनिर्भर भारत अभियान (Atmanirbhar Bharat Abhiyan) के अंतर्गत अलग अलग विशेष आर्थिक पैकेज में

किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) के जरिए 2 लाख करोड़ के रियायती लोन (Concessional loan) देने का फैसला लिया है. आज के आर्टिकल में हम आपको किसान क्रेडिट कार्ड की ताजा न्यूज से सबंधित जानकारी बतायेगे।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा है कि अभी तक लगभग 11.48 लाख किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की जानकारी देते हुए कहा था कि अब पुरे देश में हर किसान के पास किसान क्रेडिट कार्ड होगा। और किसानो के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा.

इस योजना का लाभ पहले सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी को मिलता था. लेकिन अब किसान क्रेडिट कार्ड सभी किसानो को मिलेगा। इसके लिए बैंक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के डाटा का उपयोग करेंगे. ताकि कोई भी किसान इससे वंछित न रहें और सबके किसान क्रेडिट कार्ड बनें.

अब किसानो को बिना गारंटी मिलेगा लोन हाल ही में मोदी सरकार ने बिना गारंटी लोन देने की सीमा को बढ़ाकर अब 3 लाख रुपए तक कर दिया है. हम आपको बता दे की पहले यह 1.60 लाख रुपए थी. लेकिन यह सुविधा सब किसानों को नहीं मिलेगी. इसका फायदा सिर्फ वही किसानों उठा सकते हैं जिनका दूध सीधे तौर पर मिल्क यूनियनों द्वारा खरीदा जाता है, इससे दुग्ध संघों से जुड़े डेयरी किसानों को कम दर पर लोन मिलेगा और बैंकों को कर्ज समय से चुकता होने का आश्वासन भी मिलेगा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhanmantri Samman Nidhi Yojna) के अंर्तगत के इच्छुक लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) के लिए अपनी नजदीकी बैंक में आवेदन कर सकते है. इस कार्ड द्वारा किसानों को बैंक से 1.5 तक का लोन बिना गारंटी के मिल सकेगा. जिससे किसान भाईओ को इस आर्थिक समस्या से लड़ने में कुछ हद तक राहत मिलेगी.

लेकिन हम आपको बता दे की वैसे तो किसानों को 4 फीसद की सस्ती ब्याज दर (Interest Rate) करीब 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता है. इस किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) के तहत केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 1.60 लाख रुपए तक के लोन को बिना गारंटी के देने का फैसला लिया हैं.

कृषि पर पड़ रहे लॉकडाउन जैसी महामारी के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए मोदी सरकार ने किसानों को खेती के लिए कुछ जरूरी दुकानों को खोलने की छूट प्रदान की है. ताकि किसानों को कृषि सम्बंधित जरूरी चीजों की कमी न पड़े जैसे कि खाद की दुकान, कीटनाशक और बीज स्टोर इत्यादी।