Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna :- कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने जारी किया है की पुरे देश में 8.35 करोड़ किसानो को Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana(PM – KSNB) का लाभ मिला है. विस्तार से पढ़ने के लिए पूरा आर्टिकल पढ़े.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उदेश

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) पिछले साल लागु की गयी है. इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करती है.

PM KISAN APP

ये योजना केंद्र सरकार की है. इस योजना को 1 February 2019 के दिन लाया गया था. इस योजना का मुख्य उदेश छोटे और सीमांत किसान परिवार को हर साल 6000 रूपये दिए जाते है.

सरकार ने पीएम किसान योजना के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लांच किया है, जिसका उपयोग करके आप लोग अपने हप्ते का स्टेटस और नई रेजिस्टशन भी कर सकते है. आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते है अगर नाम नहीं पता तो Click Here यहाँ क्लिक करो.

किसानों को किस तरह मिलता है यह पैसा?

किसानो को 2000-2000 रुपये के तीन इंटॉलमेंट में यह पैसे दिए जायेंगे। ये पैसे सीधे किसानो के खाते में जमा किये जायँगे।

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आधार कार्ड नंबर

अपना मोबाइल नंबर

बैंक खाता नंबर

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Gujarat

हमने आपको ऊपर पुरे भारत के किसानो का आकड़ा बताया लेकिन गुजरात की बात करे तो 4,77,00,00 किसानो को Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojna के अंतर्गत रु.3132 करोड़ रूपये की सहाय अभी तक दी गयी है.

गुजरात में कमोसमी बारिश के कारण भी 2,51,8000 किसानो को रु.1895 करोड़ रूपये की सहाय दी गयी थी। पिछले 1.5 महीने में राजय सरकार और केंद्र सरकार ने अलग अलग योजना के अंतर्गत रु.6728 करोड रूपये किसानो के खाते में जमा कर दिए है.

Kisan Credit Card Scheme

कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने किसान क्रडिट कार्ड – Kisan Credit Card योजना जारी की है. इस योजना में किसानो को एक क्रडिट कार्ड दिया जाएगा। इस क्रडिट कार्ड से किसान 3 लाख रूपये तक का लोन ले सकता है.

किसान क्रडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानो को बिना किसी सिक्योरिटी के धिराना मिलेगा. किसान क्रडिट कार्ड – Kisan Credit Card की और भी जानकारी के लिए हमारा ये आर्टिकल पढ़े.

किन किसान परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा?

पीएम-किसान योजना का लाभ निम्न लिखित स्थितियों में नहीं मिलेगा:

  • राज्य और केंद्र सरकार के वर्तमान या पूर्व अफसर और कर्मचारी
  • रिटायर्ड कर्मचारी जिनको मासिक 10,000 रुपये से ज्यादा पेंशन मिलती हो
  • डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट को
  • वर्तमान या पूर्व मंत्री, राज्य सभा या लोकसभा का सदस्य, नगर निगम के वर्तमान या पूर्व मेयर आदि.